MARATHI TECHNIK

  “मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण” योजना कायमस्वरूपी राबविली जाणार असून या योजनेचा पहिला हप्ता दि. 17  ऑगस्ट रोजी जमा होणार आहेत.याचा लाभ राज्यातील १  कोटी पेक्षा जास्त महिलांना मिळणार आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने शहापूर येथे महिला संवाद मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते ,  त्यावेळी मंत्री आदिती तटकरे बोलत होत्या. “ मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत जुलै व ऑगस्ट या दोन्ही महिन्यांचे पैसे दि. १७ ऑगस्ट रोजी संबंधित लाभार्थी महिलेच्या खात्यावर थेट जमा होणार आहेत. “मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण” योजना तयार करताना डोळ्यासमोर एकच हेतू होता ,  गरजू महिलांना हक्काचे पैसे मिळावेत. कुटुंबाच्या गरजा भागवताना महिलांच्या अनेक इच्छा अपूर्ण राहतात. त्या इच्छा “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजनेतून पूर्ण होणार आहेत. या पैशावर फक्त महिलांचाच अधिकार असावा म्हणून महिलांचे स्वतंत्र बॅक खाते ही अट ठेवली आहे. ज्या महिलांनी बॅक खाते काढले नसेल त्यांनी तात्काळ बॅक खाते काढून ३१ ऑगस्टपूर्वी “मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण” योजनेचा अर्ज भरावा असेही  उपस्थितांना मार...

आर्थिक  सहाय्याच्या योजनाचे पैसे महिन्याच्या ५ तारखेला लाभार्थ्याच्या खात्यात होणार जमा... राज्यातील सर्वसामान्य,वंचित-उपेक्षित, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शासनाने विविध योजना सुरु केल्या आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ वेळीच मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, दिव्यांग बांधवांसाठीच्या योजनांसह सर्वच विशेष सहाय्याच्या योजनांचे पैसे प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेला लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली. उपमुख्यमंत्री  यांनी पॉईंट ऑफ इन्फर्मेशनच्या माध्यमातून  सदस्य बच्चू कडू यांच्याकडून दुर्बल घटकांना वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळत नसल्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांसंदर्भात माहिती दिली.  उपमुख्यमंत्री  पुढे म्हणाले की, अधिवेशनातील आजच्या दिवसाचे कामकाज संपल्यानंतर वित्त विभागाच्या सचिवांशी चर्चा करून याबाबतच्या वस्तुस्थितीची माहिती घेण्यात येईल. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, संजय गांधी ...

  शासनाने हवामान आधारित पीक विमा २०२४ योजनेअंतर्गत  ( Crop Insurance Scheme ) १) मोसंबी     २) संत्रा     ३) डाळिंब     ४) चिकू     ५) द्राक्ष     ६) पेरू  ७) सीताफळ     ८) लिंबू  या वरील फळपिकांसाठी विमा भरण्यास सुरुवात झाली आहे, ज्या महसूल मंडळामध्ये फळपीकाखाली २० हेक्टर किंवा त्यापेक्षा अधिक उत्पादन क्षेत्र आहे,अश्या महसूल मंडळामध्ये त्या फळपिकासाठी अधिसूचित करण्यात येवून तिथे हि योजना राबवण्यात येते. या योजनेत सहभाग घेण्याकरीता आवश्यक असणारी पात्रता:- * या योजनेत सहभाग घेण्याकरिता अधिसूचित क्षेत्रात,अधिसूचित फळपिकासाठी कुळाने,भाडेपट्टीने शेती  करणाऱ्या शेतकऱ्यासहित इतर सर्व शेतकरी भाग घेवू  शकतात. * पीक कर्ज घेणाऱ्या आणि बिगर कर्जदार शेतकरी विहित मुदतीत विमा हफ्ता जमा करून या योजनेत सहभाग घेवू शकतात. या  योजनेसाठी अपात्र असणारे :- *फळ पिक विमा योजनेत सहभाग घेण्यासाठी नुकतीच लागवड केलेले शेतकरी पात्र नसतील. *ज्या  पिकांची फळबाग लावली आहे त्या पिकाचे वय शा...

  नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या पहिल्या टप्प्याकरीता १७२० कोटी मंजूर.. प्रधानमंत्री किसान योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ‘नमो शेतकरी महा सन्मान’ निधी योजनेतील पहिल्या हप्त्यापोटी  1720  कोटी रुपये इतका निधी वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली,या संदर्भातील महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.त्याबाबत सविस्तर माहिती या ब्लॉग मध्ये  पाहणार  आहोत. सन  2023-24  च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये  ‘ नमो शेतकरी महासन्मान निधी ‘  ही योजना उपमुख्यमंत्री व तत्कालीन वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषित केली होती. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या प्रतिवर्ष प्रति शेतकरी रुपये  6000  या अनुदानामध्ये राज्य शासनाच्या आणखी  6000  इतक्या निधीची भर घालणारी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ ही योजना राबवण्यास जून  2023  मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार या योजनेअंतर्गत एप्रिल ते जुलै  2023  या कालावधीच्या पहिल्या हप्तापोटी  1720  कोटी इतका न...

  राज्य शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्यासाठी ३५० रुपये प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. या अनुदान वितरणाच्या पहिल्या टप्याचा शुभारंभ आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या हस्ते करण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात तीन लाख कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३०० कोटी रुपये एवढा निधी ऑनलाईन वितरित होणार आहे. उर्वरित अनुदान वितरणासाठी दुसरा टप्पा लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. -: कांदा अनुदानासाठी १० कोटी पेक्षा कमी अनुदानाची मागणी असलेले जिल्हे :- नागपूर, रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, यवतमाळ, अकोला, जालना, वाशिम   या जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थींच्या थेट बँक खात्यात अनुदान जमा होणार आहे. -: कांदा अनुदानासाठी दहा कोटी पेक्षा जास्त मागणी असलेले  जिल्हे :-   नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, और...

  वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मनुष्य व पाळीव प्राण्यांची प्राणहानी होते. तसेच गंभीर इजा ही होते. त्याचप्रमाणे शेती ,  फळबागा तसेच घरांचे नुकसानही होते. या सर्व प्रकारच्या नुकसानाच्या व्याख्या करून त्यांची भरपाईची रक्कम भरघोस वाढविण्याकरता प्रस्ताव विचाराधीन आहे. मात्र , जी काही नुकसान भरपाई पिडितास मिळते ती देखील 30 दिवसांत मिळाली पाहिजे ,  अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यास जबाबदार धरून भरपाईच्या रकमेवरचे व्याज त्याच्याकडून वसूल करून पीडितास देण्याची तरतूद आज मंजूर झालेल्या विधेयकात करण्यात आली आहे. या विधेयकावर बोलतांना वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईत भरघोस वाढ करण्याचाही प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगितले. वन्यप्राण्यांनी केलेल्या हल्ल्यात झालेल्या नुकसानीची भरपाई  30  दिवसांत पीडितास न मिळाल्यास त्या रकमेवर व्याज देण्यात येईल आणि ते व्याज संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल केले जाईल. या विषयातील विधेयक विधिमंडळातील दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले आहे. विधान परिषदेत हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावर बो...

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अग्रीम पीक विमा मंजूर:-  मराठवड्यामध्ये पावसाचा मोठा खंड असल्यामुळे खरीप पिके अडचणीत आहेत. त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला असून त्यांना अंतरीम दिलासा मिळवून देण्यासाठी बीड जिल्ह्यातील सर्व मंडळांमध्ये कृषी, महसूल विभागामार्फत पीकविमा कंपनीला सोबत घेऊन तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रशासनास दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळं बीड जिल्ह्यातील ८७ मंडळात २५ टक्के अग्रीम पीकविमा मंजूर झाले . त्यामुळे विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळणार आहे. संपूर्ण मराठवाड्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीचा कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांची आढावा बैठक घेण्यात आली. मराठवाड्यात नांदेड व हिंगोली हे दोन जिल्हे वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा मोठा खंड असल्यामुळे खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे. यामुळे तातडीने  पंचनामे  करण्याचे निर्देश प्रशासनास दिले होते. त्यानंतर बीडच्या जिल्हाधिकारी दीपा मुधो...

  राज्यभरात पावसाचा वेग वाढला असून काही भागात अतिवृष्टी आणि पुराच्या पाण्यामुळे नागरिकांच्या घरांचे आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. राज्य शासनाने नेहमीच अशा प्रसंगात आपत्तीग्रस्तांना मदतीचा हात दिला असून नुकसानीसाठी प्रती कुटुंब दहा हजार रुपये वाढीव मदतीची आणि दुकानदार , टपरीधारक यांना सुद्धा आर्थिक मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली.   ही वाढीव मदत जून ते ऑक्टोबर , २०२३ या चालू पावसाळ्यातील नैसर्गिक आपत्तीसाठी देण्यात येईल. प्रति कुटुंब १० हजार रुपये घर पाण्यात बुडालेले असल्यास , घरे पूर्णत: वाहून गेले असल्यास किंवा पूर्णपणे पडले असल्यास कपड्यांच्या नुकसानीकरिता प्रति कुटुंब 2500 रुपये आणि घरगुती भांडी/वस्तू यांच्या नुकसानीकरिता प्रति कुटुंब 2500 रुपये असे 5 हजार रुपये सध्या देण्यात येतात. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची अट शिथिल करून ही रक्कम आता दुप्पट करण्यात येत आहे. कपड्यांचे नुकसान आणि घरगुती भांडीकुंडी यांच्या नुकसानीसाठी आता 10 हजार रुपये आर्थिक मदत करण्यात येईल , असे मुख्यमंत्री म्हणाले. दुकानदारांना ५०   हजार रुपयांपर्यंत मदत नै...

पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोर ची सक्ती करू नये :- शेतकरी बांधवांना पीक कर्ज सुलभपणे मिळण्यासाठी त्यांना बँकांनी " सिबिल स्कोअर "चे निकष लावू नयेत. तसे "आरबीआय"चेही निर्देश आहेत. पीककर्जासाठी शेतकरी बांधवांची अडवणूक झाल्यास बँकांवर तत्काळ फौजदारी कारवाई करावी , असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज सहजतेने उपलब्ध झाले पाहिजे. बँकांनी सिबिल स्कोअर मागता कामा नये. काही बँकांनी विविध योजनांच्या अनुदानाचे पैसे कर्जखात्यात टाकल्याच्या तक्रारी आहेत. असा प्रकार घडता कामा नये. त्यावर तत्काळ कारवाई व्हावी. जलयुक्त शिवार योजनेचे काम झालेल्या ठिकाणी कमी पर्जन्यमान असतानाही संरक्षित सिंचन मिळून पिकांची उत्पादकता राखली गेली. त्यामुळे पर्जन्यमानाची अनिश्चितता लक्षात घेता जलयुक्त शिवार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. ही कामे युद्धस्तरावर राबवून मे महिनाअखेरपर्यंत पूर्ण करावीत. ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही योजना प्रभावीपणे राबवावी . अमरावती जिल्हा खरीप ...

  आता पेरणीकरिता मिळणार एकरी दहा हजार रुपये... शेतकरी मित्रांसाठी महत्वाची बातमी आहे कि आता पेरणीकरिता प्रतिहंगाम प्रति एकरी मिळणार १० हजार मदत देण्यात यावी त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या पहिल्या दोन मुलींना लग्नासाठी मदत द्यावी असा प्रस्ताव राज्यशासनाकडे सादर केला आहे. नेसर्गिक आपत्तीमुळे मग त्यामध्ये गारपीट असो,अतिवृष्टी असो की सततचा पाऊस असो यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते त्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे दुबार पेरणीचे संकट उभे राहते या अशा संकटामुळे शेती व्यवसाय कायम अडचणीत राहतो. नेसर्गिक आपत्ती आली तर पिकत नाही,पिकले तर खर्चाला परवडेल अशा दारात विकले जात नाही त्यामुळे कुटुंबाचा चरतीतार्थ भागवण्यासह,मुलांचे शिक्षण,आरोग्य,विवाह इतर आवश्यक गरजा पूर्ण करताना शेतकरी कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीची मोठी घालमेल होती. आपली परवड थांबविण्यासाठी ज्या शेती उद्योगावर शेतकरी निर्भर आहे तो शेतीउद्योग त्यावरील संकटामुळे आधार देत नसल्याने परिस्थितीसमोर हतबल ठरतो. या नसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना शासनामार्फत नुकसान भरपाई दिली जाते,पण ती वेळेवर उपलब्ध होत नाह...

शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणारी योजना :- शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज  उपलब्ध करून देणारी योजना म्हणजे शेतमाल तारण कर्ज योजना होय. सदरील योजना हि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ १९९० पासुन राज्यातील बाजार समितींच्या माध्यमातुन शेतमाल तारण कर्ज योजना राबवित आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ कृषी पणन व्यवस्थेत आधुनिकीकरण,सुधारणा आणण्याबरोबरच राज्यात विविध प्रकल्प,योजना तसेच नवीन कार्यक्रम आखणे तसेच शेतकरी,शेतकऱ्यांच्या संस्थांच्या विकासासाठी प्रयत्न करत आहे. राज्यात कृषी मालाच्या निर्यातीसाठी निर्यात सुविधा केंद्राची स्थापना करून हि केंद्रे सक्षमपणे चालवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.कृषी पणन मंडळामार्फत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध योजना राबविल्या जातात.त्यापैकीच एक म्हणजे शेतमाल तारण कर्ज योजना त्याविषयी सविस्तर माहिती पाहु या..  अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा..    या योजनेचा मुख्य उद्देश हा शेतमालाचे काढणी हंगामात शेतकऱ्यांस असलेली आर्थिक निकड विचारात घेऊन या गरजेच्यावेळी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे.   योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये:-   बाजार समितीच्या गोद...

  एकात्मिक अन्न सुरक्षा योजनेचा प्रारंभ  *************************************************************************************** ************************************************************* गरीब आणि दुर्बल गटातल्या लोकांसाठी अन्नधान्याची सुलभता , किफायतशीर दर  आणि उपलब्धतेच्या बाबतीत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा , 2013  च्या तरतुदी मजबूत करण्यासाठी योजना केंद्र सरकारच्या नवीन एकात्मिक अन्न सुरक्षा योजनेचा प्रारंभ  1  जानेवारी  2023  पासून होणार आहे. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार ,  नवीन योजना  2023  या वर्षासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत  81.35  कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य पुरवेल. केंद्र सरकारची देशातील लोकांप्रति सामाजिक आणि कायदेशीर बांधिलकी आहे त्यासाठी  त्यांना पुरेशा प्रमाणात दर्जेदार अन्नधान्याच्या उपलब्धतेद्वारे अन्न आणि पौष्टिक सुरक्षा मिळेल हे सुनिश्चित करून सन्मानाने जीवन जगता  यावे याकडे सरकार लक्ष पुरवत आहे.  ही वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी सर्वात दुर्बल  67% ...

 शेती पिकांच्या नुकसानी संदर्भात मदत वितरीत करण्याबाबत महत्त्वाची अपडेट... ---------------------------------------------------------------- माहे जून ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत झालेल्या सतततच्या पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे  शेती  पिकाचे आणि शेतजमिनीचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे त्याबाबत शासंनाकडुन मदत  देखील करण्यात येते.. तसेच अतिवृष्टी बाबत मदत वितरीत करत असताना,लाभार्थ्याची यादी हि जिल्ह्याच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी असे निर्देश देखील शासनामार्फत देण्यात आले आहेत.  त्यानुषंगाने उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकर्यांनाची लाभार्थ्या यादी हि जिल्ह्याच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . ************************************************** सदरील लाभार्थी यादी डाऊनलोड करण्याकरिता येथे क्लिक करा.. *********************************************************************************** *******************************************************************************

 निर्धूर चूल वाटप योजना अशाप्रकारे करा ऑनलाईन अर्ज ..  महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित ) कडून महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यातील रहिवाश्याकरीता सदिच्छेने विनामुल्य पर्यावरणास अनुकूल असे निर्धूर चूल वाटपासाठी रहिवाश्याकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. Free Biomass Stove Yojana      निर्धूर चूल वाटपासाठी निकष:- १.रहिवाशी अर्जदार हा अनुसूचित जातीचा असावा. २.LPG गॅस कने क्शन नसावे. सर्व जिल्ह्यातील इच्छूक रहिवाश्यानी  हि. 31.08.2022 रोजी  संध्याकाळी  ५.०० वाजेपर्यंत  जिल्हानिहाय जिल्हा    व्यवस्थापक / प्रादेशिक व्यस्थापक  MPBCDC शी संपर्क साधावा तसेच खालील QR कोड SCAN करुन अर्ज  करावा किंवा  SMS द्वारे अर्जात फक्त आधार कार्डशी  जोडलेला मोबाईल नंबर, नाव व रदिवासी पत्ता पाठविण्यात यावा.   सदरील SMS हा  8591922605 ह्या नंबर वरती पाठवावा. तसेच ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी  https://maha-diwa.vercel.app या लिंक वरती क्लिक करून वेबसाइट ला भेट द्या आणि ऑनलाईन अर्ज ...

  ⬥ शेतकरी मित्रांसाठी शेती पिकांच्या लागवडी पूर्वी खते, बी –बियाणे खरेदी करण्याकरिता पिक कर्ज  योजना राबविल्या जात       आहे. ⬥ पिक कर्जाचे वितरण हे   वर्षातुन खरीप   व   रब्बी हंगामाकरीता  ते हि अत्यल्प  व्याजदर आकारून केले जाते. ⬥ कोरोना कालावधी मध्ये पिक कर्ज वितरण करण्याकरिता बऱ्याच जिल्ह्यामध्ये ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी केली गेली. ⬥ वर्ष २०२२ करिता सुधा बर्याच जिल्ह्यामध्ये हि नोंदणी   ऑनलाइन   पद्धतीने   सुरु आहे.     हि नोंदणी केल्यानंतर बँकेमार्फत अर्जाची छाननी केल्यानंतर पात्र आणि अपात्र यादी निवडल्या जाईल. ******************************************************************************************************* पिक कर्जासाठी लागणारी कागदपत्रे :-  १ . आधार कार्ड २.७ /१२ ३.अर्जदाराचे फोटो ४. फेरफार उतारा त्याचप्रमाणे नुतनीकरणासाठी लागणारी कागदपत्रे :- १.आधार कार्ड २.बँक पासबुक ३.नुतनीकरण अर्ज *********************************************************************...

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला सहा महिन्यांची मुदतवाढ ... :- कोरोना च्या काळामध्ये समाजातील गरीब आणि दुर्बल घटकांविषयीची चिंता आणि सवेंदनशीलता जपत त्यांना आधार देण्याच्या उद्देश्याने PMGKAY म्हणजेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने ला एप्रिल २०२० पासुन सुरवात झाली. सदरील योजना जगातील सर्वात मोठी अन्नसुरक्षा योजना आहे. केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत या योजनेसंदर्भात महत्त्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, तो म्हणजे या योजनेचा सहावा टप्पा पुर्ण करण्यासाठी सप्टेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढीस मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारने आतापर्यंत या योजनेवर २.६० लाख  कोटी रुपये निधी खर्च केला असुन पुढच्या सहा महिन्यासाठी म्हणजेच  सप्टेंबर २०२२  पर्यंत आणखी ८० हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.या योजनेसाठी एकूण खर्च ३.४० लाख कोटी रुपये इतका असणार आहे. या योजनेअंतर्गत ८० कोटी लाभार्थ्यांना मोफत ध्यान्य वाटप केले जाणार आहे,सहा महिन्यात प्रत्येक लाभार्थ्याला त्याच्यासाठीच्या रेशन धान्याव्यतिरीक्त आणखी पाच किलो धान्य/प्रति व्यक्ती /प्रतिमहीना दिले जाणार आहे,म्हणजेच प्रत्येक कुटुंब...

  बांधकाम कामगारांना अर्थसहाय्य करणाऱ्या तीन नवीन योजना .. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे  नोंदीत बांधकाम कामगारांकरीता शैक्षणिक सहाय्य, सामाजिक व सुरक्षा, आरोग्यविषयक व अर्थसहाय्याच्या एकूण 29 विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत.मंडळामार्फत बांधकाम कामगारांच्या पाल्याकरीता इयत्ता पहिली पासून पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत अर्थसहाय्य, अभियांत्रिकी व वैद्यकीय शिक्षणाकरीता विशेष सहाय्य, बांधकाम कामगारांचा नैसर्गिक अथवा अपघाती मृत्यू झाल्यास अर्थसहाय्य, बांधकाम कामगारांच्या घराकरीता अर्थसहाय्य, बांधकाम कामगारांची प्रसूती तसेच गंभीर आजाराकरीता अर्थसहाय्य यासह एकूण 29 कल्याणकारी योजनांचा लाभ थेट बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येत आहे. बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संच व अत्यावश्यक संचाचे वाटप करण्यात येत आहे.आता या योजनांशिवाय नवीन तीन कल्याणकारी योजना मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. कोणत्या आहेत तीन नवीन योजना : - १ .महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे  नोंदणीकृत आहेत अश्या सर्व कामगाराच्या एका मुलीच्या विवाहसाठी बा...

  मुख्यमंत्री सहायता निधी :- नमस्कार मित्रानो, या ब्लॉग मध्ये आपण मुख्यमंत्री साह्यता निधी या संदभर्त माहिती घेणार आहोत,मुख्यमंत्री सहायता निधी हा राज्यातील तसच देशातील आपतीग्रस्ताना  सहयाताना देण्यासाठी  मुख्यमंत्री सहायता निधी या मार्फत अर्थसहाय्य पुरविले जाते. ========================================================================= सहायता योजनेची उद्दिष्टे :-           १ नैसर्गिक आपत्तीमधील आपत्तीग्रस्त व्यक्तींना मदत करणे. २ दहशतवादी हल्ल्यात मरण पावलेल्या किवा दुखापत जालेल्या व्यक्तीच्या वारसदाराणा आर्थिक स्वरूपात अथवा अन्य स्वरुपात मदत           करणे. ३ अपघातामध्ये मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या वारसांना आर्थिक स्वरूपात अथवा अन्य स्वरुपात मदत करणे. ४ आर्थिक किवा अन्य स्वरुपात मदतीची आवश्यकता विविध संस्थाना मदत करणे. ५ शैक्षणिक,सामाजिक,सांस्कृतिक चर्चासत्रे आणि संमेलने यासाठी आर्थिक स्वरूपात अथवा अन्य स्वरुपात मदत करणे. ६ शैक्षणिक व वेद्यकीय आस्थापनाच्या बांधकामासाठी आर्थिक स्वरूपात अथवा अन्य स्वरुपात मदत क...