आता पेरणीकरिता मिळणार एकरी दहा हजार रुपये

 आता पेरणीकरिता मिळणार एकरी दहा हजार रुपये...

शेतकरी मित्रांसाठी महत्वाची बातमी आहे कि आता पेरणीकरिता प्रतिहंगाम प्रति एकरी मिळणार १० हजार मदत देण्यात यावी त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या पहिल्या दोन मुलींना लग्नासाठी मदत द्यावी असा प्रस्ताव राज्यशासनाकडे सादर केला आहे.

नेसर्गिक आपत्तीमुळे मग त्यामध्ये गारपीट असो,अतिवृष्टी असो की सततचा पाऊस असो यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते त्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे दुबार पेरणीचे संकट उभे राहते या अशा संकटामुळे शेती व्यवसाय कायम अडचणीत राहतो.नेसर्गिक आपत्ती आली तर पिकत नाही,पिकले तर खर्चाला परवडेल अशा दारात विकले जात नाही त्यामुळे कुटुंबाचा चरतीतार्थ भागवण्यासह,मुलांचे शिक्षण,आरोग्य,विवाह इतर आवश्यक गरजा पूर्ण करताना शेतकरी कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीची मोठी घालमेल होती.

आपली परवड थांबविण्यासाठी ज्या शेती उद्योगावर शेतकरी निर्भर आहे तो शेतीउद्योग त्यावरील संकटामुळे आधार देत नसल्याने परिस्थितीसमोर हतबल ठरतो.

या नसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना शासनामार्फत नुकसान भरपाई दिली जाते,पण ती वेळेवर उपलब्ध होत नाही यामुळे खरीप असो वा रब्बी हंगाम असो यावेळी पैशाची गरज असते त्यावेळी पैसे उपलब्ध नसतात त्यावेळी शेतकऱ्यांना कर्ज काढावे लागते हे काढलेले कर्ज नेसर्गिक आपत्तीमुळे परतफेड करू शकत नाही त्यामुळे आत्महत्येसारखा टोकचा निर्णय घेतात.

मराठवाड्यात या वाढत्या आत्महत्या लक्षात घेऊन त्याची नेमकी कारणे कोणती,त्यावर काय उपाय करायला हवेत हे शासनाला सुचविण्यासाठी विभागीय आयुक्तलयाच्या माध्यमातून सर्वेक्षणाची मोहीम हाती घेण्यात आली.या सेर्वेक्षणातून अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत.

शासनाला सविस्तर उपयोजनात्मक अहवाल सादर केला जाणार असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी दिली आहे.

संभाव्य उपायांबाबत बोलताना श्री केंद्रेकर म्हणाले कि,

* शेतकऱ्यांना प्रति हंगाम प्रति एकर १० हजार रुपय मदत देण्यात यावी तसेच शेतकऱ्याच्या पहिल्या         दोन मुलींना लग्नासाठी मदत द्यावी.

* शेत रस्त्याचे डांबरीकरण,मजबुतीकरण करून देणे.

* शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचा आरोग्य विमा उतरविणे.

* नदीजोड प्रकल्पातून सिंचन वाढविणे.

* मार्केट रिफॉर्म्स विषयी आदींविषयी भूमिका घेणे.

* वन्यप्राण्यांपासून नुकसान टाळण्यासाठी ठोस उपाय सुचविणे गरजेचे आहे.   

आतापर्यंत जवळपास ५ लाख शेतकरी कुटुंबापर्यंत प्रशासनाच्या माध्यमातून पोहचता आले.२१ लाख कुटुंबापर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न आहे,येत्या महिन्याभरात हे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.