पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २ ० २ ६
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर
शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २ ० २ ६
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना २ ० २ ६ या योजनेद्वारे कर्ज परतफेड
करणे शक्य असणारे शेतकऱ्यांना ते परतफेड करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे.सततची नापिकी
आणि अनैसर्गिक आपत्तीने आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी घेण्यासाठीची मदत
आहे.
आर्थिकदृष्टया सबल असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुनर्नियोजनाची आणि पुनर्गठनाची संधी दिली आहे.
नियमित आर्थिक स्रोत यामधून वगळण्यात आले आहे.
राज्यशासनाने अतिशय विचारपूर्वक फक्त गरजवंतानाच या कर्जमुक्तीचा लाभ दिला असून,शेतीला
बळकटी दिली आणि शेतकऱ्यांना सक्षम बनविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना असून या योजनेचा लाभ ५ ६ लाख ३ ६ हजार
५ ८ ५ कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे. तसेच ही योजना फक्त कर्जमाफीपूरती मर्यादित नसून
या योजनेद्वारे शेती व्यवसायाला नवी उभारी मिळून ग्रामीण अर्थव्यवसायाला चालना मिळेल आणि
कर्जाचा बोजा कमी झाल्यामुळे शेतकरी नव्या जोमाने पुन्हा शेतीकडे वळतील.
योजनेचे निकष :-
- पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल व व्याजासह प्रती शेतकरी २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जममुक्ती मिळणार आहे.
- १ एप्रिल २ ० १ ९ ते ३ १ मार्च २ ० २ ५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जास हि योजना लागू होईल.
- ३ ० सप्टेंबर २ ० २ ५ अखेर थकित आणि ३ १ मार्च २ ० २ ६ पर्यंत परतफेड न केलेल्या कर्जाचा समावेश योजनेत असेल.
- केंद्र व राज्य शासन, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, अनुदानित संस्था तसेच सहकारी संस्थांतील २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन घेणारे अधिकारी- कर्मचारी.
- २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे (माजी सैनिक अपवाद).
- विद्यमान व माजी मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विद्यमान सदस्य.
- सहकारी संस्थांतील पदाधिकारी व पात्रतेबाहेरील कर्मचारी (सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगार वगळून).
- शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.
थकीत, पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी जमीन धारणेची अट नाही. शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पुनर्गठित पीक कर्जालाही या योजनेचा लाभ मिळेल.
सर्व राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या कर्जांनाही योजना लागू आहे.
वन टाईम सेटलमेंट :-
दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना एकवेळ समजोता (वन टाईम सेटलमेंट) योजना लागू आहे. शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासन २ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात जमा करणार आहे. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी विशेष ऑनलाइन पोर्टल, आधार प्रमाणीकरण आणि संगणकीय पडताळणीद्वारे केली जाणार आहे. सर्व व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून पात्र कर्जखात्यांचा तपशील पोर्टलवर अपलोड केला जाईल. यानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात लाभाची रक्कम जमा होणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि विश्वासार्ह ठरणार आहे.
तक्रार निवारणाची सक्षम व्यवस्था-
या योजनेमध्ये पारदर्शकता राहण्यासाठी विशेष खबरदारी घेतली आहे. योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय, बँक शाखा आणि ऑनलाइन पोर्टलवर प्रसिद्ध होणार आहे. यादीतील माहितीबाबत कोणतीही हरकत असल्यास जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे अर्ज करता येणार असून आवश्यक दुरुस्तीनंतर लाभ निश्चित केला जाईल.
शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन-
नियमित आणि प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद या योजनेत केली आहे. त्यामुळे प्रामाणिक कर्जदारांचा सन्मान राखत आर्थिक शिस्तीलाही प्रोत्साहन मिळेल.
पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ-
ॲग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही पात्र शेतकरी योजनेपासून वंचित राहणार नाही. पात्र शेतकऱ्यांची नोंदणी करुन त्यांना लाभ दिला जाईल.
खरीप हंगामासाठी मोठा दिलासा-
पारदर्शक आणि डिजिटल अंमलबजावणी-
योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी विशेष ऑनलाइन पोर्टल, आधार प्रमाणीकरण आणि संगणकीय पडताळणीद्वारे केली जाणार आहे. सर्व व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून पात्र कर्जखात्यांचा तपशील पोर्टलवर अपलोड केला जाईल. यानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात लाभाची रक्कम जमा होणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि विश्वासार्ह ठरणार आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही कर्जमुक्ती बरोबरच शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवून त्यांना नव्याने उभारी देणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे.
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र शेतकरी बांधवांनी आधार प्रमाणीकरण, बँक खात्याची माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता वेळेत करावी. शासनाच्या अधिकृत सूचना, बँका आणि स्थानिक प्रशासनाच्या मार्गदर्शनानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करुन या योजनेचा लाभ घ्यावा. शेतकऱ्यांना सक्षम, शेतीला समृद्ध आणि ग्रामीण भागाचा पर्यायाने महाराष्ट्राचा विकास साधण्यात ही कर्जमुक्ती योजना निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरेल !
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा